संघर्ष आणि समन्वयातुन शेकडो रहिवाश्यांना मिळणार गृह दिलासा
आ.संजय केळकर यांच्यामुळे रखडलेला पुर्नविकास दृष्टीपथात…
विकासकामधील अंतर्गत कलहामुळे ठाण्याच्या नौपाड्यातील अनेक सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा पुर्नविकास बराच काळ रखडल्याने शेकडो रहिवाशी त्रस्त झाले होते.अखेर, आमदार संजय केळकर यांनी संघर्ष आणि समन्वयातुन रखडलेला पुर्नविकास दृष्टीपथात आणल्याने लवकरच शेकडो रहिवाश्यांना गृह दिलासा मिळणार आहे. या अनुषंगाने शुक्रवारी काही सोसायटयांना थकीत घरभाडयाचे धनादेश आ.केळकर यांच्याहस्ते वाटप करण्यात आले. दरम्यान, यामुळे पुर्नविकास रखडलेल्या ठाण्यातील सोसायट्यांसाठी हा एकप्रकारे रोडमॅप ठरेल.असा विश्वास आ.केळकर यांनी यावेळी व्यक्त केला.
ठाण्यातील मे.जोशी एन्टरप्रायजेस या कंपनीच्या भागिदारामधील अंतर्गत वादामुळे नौपाडा परिसरातील नवसोनाली,सहजीवन,नोबल, दर्शनी, सुजाता, रचना, अनामिका, नूतन आदी को-ऑप. सोसायट्यांच्या पुर्नविकास रखडला होता.पुर्नविकासाला दिरंगाई झाल्यामुळे धास्ती,चिंता सतावुन रहिवाशी देशोधडीला लागण्याची भीती व्यक्त होती. याबाबत रहिवाश्यांनी आ.संजय केळकर यांच्याकडे धाव घेतली होती. त्यानंतर आ. संजय केळकर यांनी शासन – प्रशासन स्तरावर पाठपुरावा केल्यामुळे मे.जोशी बिल्डर्सचे भागीदार डि.के.सिंग नमले. तसेच, शुक्रवारी आ. केळकर यांच्या उपस्थितीत या सोसायट्यांना थकीत भाड्यापोटी पहिल्या धनादेशाचे वाटप करण्यात आले. यावेळी बोलताना आ. केळकर यांनी, विकासकालाही अडचणी उदभवु शकतात, परंतु रहिवाशी हा केंद्रबिंदु मानुन विकासक व संबंधित यंत्रणांनी काम करणे गरजेचे असल्याचे सांगितले. ज्यांच्याशी संघर्ष होता त्यांनाच सोबत घेऊन समन्वयाच्या माध्यमातुन एकत्रित लढा दिल्यानेच हे यश लाभले असुन प्रत्येक रहिवाशी स्वतःच्या हक्काच्या घरामध्ये जाईपर्यंत पाठीशी राहिन, अशी ग्वाही आ. केळकर यांनी यावेळी दिली. याकामी ॲड. सुभाष काळे आणि विद्याधर वैशंपायन यांचेही सहकार्य लाभले. या धनादेश वाटप प्रसंगी शेकडोच्या संख्येने रहिवाशी उपस्थित होते, तर, व्यासपीठावर माजी नगरसेवक सुनेश जोशी, वास्तुविशारद संदीप प्रभु आदी मंडळी उपस्थित होती.
रखडलेले प्रकल्प इतर विकासकांकडे हस्तांतरित करा
ठाणे शहरामध्ये अनेक मोठे प्रकल्प रखडलेले असुन जवळपास ४ ते ५ हजार रहिवाशी त्रस्त आहेत. तेव्हा, या रहिवाश्यांचे हक्क अबाधित राहायला हवेत. ठराविक मुदतीत पुर्ण न होता गृह प्रकल्प रखडले असतील तर असे प्रकल्प टर्मिनेट करून इतर विकासकाकडे हस्तांतरीत करण्याची तरतुद हवी. अशी मागणी शासनाकडे केली असल्याचे आ. संजय केळकर यांनी सांगितले.
