न्यूयॉर्क : मुंबई दहशतवादी हल्ल्याच्या प्रकरणात राणाचा ताबा हवा असल्याने पाकिस्तानी वंशाचा कॅनेडियन नागरिक राणाचे प्रत्यार्पण करण्याची भारताची बऱ्याच काळापासून मागणी होती. कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये कायदेशीर लढाई हरल्यानंतर राणाने भारतात प्रत्यार्पणाविरुद्ध अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर काही आठवड्यांनंतर प्रत्यार्पणास मंजुरी मिळाली आहे. कनिष्ठ न्यायालये आणि अनेक संघीय न्यायालयांमध्ये कायदेशीर लढाई हरल्यानंतर राणाने शेवटचा सॅन फ्रान्सिस्कोमधील यूएस कोर्ट ऑफ अपील फॉर द नॉर्थ सर्किटमध्ये धाव घेतली होती.
मुंबई दहशतवादी हल्ल्यातील (२६/११) दोषी तहव्वूर राणाला अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने भारताकडे प्रत्यार्पणाला मंजुरी दिली आहे. भारत-अमेरिका प्रत्यार्पण करारानुसार हा निकाल देण्यात आला आहे. एफबीआयने राणाला २००९ मध्ये अटक केली होती. भारताला प्रत्यार्पण न करण्याची राणाची ही शेवटची कायदेशीर संधी होती. १६ डिसेंबर रोजी, यूएस सॉलिसिटर जनरल एलिझाबेथ बी प्रीलॉगर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका फेटाळण्याची विनंती केली. राणाचे वकील जोशुआ एल ड्रेटेल यांनी २३ डिसेंबर रोजी त्याच्या उत्तरात अमेरिकन सरकारच्या शिफारशीला आव्हान दिले आणि सर्वोच्च न्यायालयात त्याची रिट स्वीकारण्याची विनंती केली होती. २६ नोव्हेंबर २००८ रोजी लष्कर-ए-तैयबाच्या १० दहशतवाद्यांनी मुंबईवर हल्ला केला. त्यापैकी १६६ लोकांचा मृत्यू झाला. ३०० जण जखमी झाले. मृतांमध्ये काही अमेरिकन नागरिकांचाही समावेश आहे. या चकमकीत पोलिसांनी ९ दहशतवाद्यांना ठार केले आणि अजमल कसाबला अटक केली. त्याला २०१२ मध्ये फाशी देण्यात आली.
मुंबई हल्ल्याच्या ४०५ पानांच्या आरोपपत्रात आरोपी म्हणून राणाच्या नावाचाही उल्लेख आहे. त्यानुसार राणा हा आयएसआय आणि लष्कर-ए-तैयबाचा सदस्य आहे. आरोपपत्रानुसार राणा हल्ल्याचा मुख्य आरोपी डेव्हिड कोलमन हेडली याला मदत करत होता. आरोपपत्रानुसार राणा दहशतवाद्यांना हल्ल्याचे ठिकाण आणि भारतात आल्यानंतर राहण्याची ठिकाणे सांगून मदत करत होता. राणानेच ब्लू प्रिंट तयार केली होती, ज्याच्या आधारे दहशतवाद्यांनी हा हल्ला केला होता. राणा आणि हेडलीवर दहशतवादी कट रचल्याचा आरोप होता. मुंबई हल्ल्याचा कट रचण्यात राणाचा मोठा हात होता, असे आरोपपत्रात म्हटले आहे.
प्रत्यार्पणाच्या निर्णयाविरुद्ध राणाने केलेले अपील अमेरिकन कोर्टाने १५ ऑगस्ट रोजी फेटाळले होते. दोन्ही देशांमधील प्रत्यार्पण करारानुसार त्याला भारतात पाठवले जाऊ शकते, असे अमेरिकन न्यायालयाने १५ ऑगस्ट रोजी दिलेल्या निर्णयात म्हटले होते. भारताच्या ताब्यात जाऊ नये म्हणून पाकिस्तानी वंशाच्या तहव्वूर राणाने अमेरिकेच्या न्यायालयात हेबियस कॉर्पस दाखल केला होता. जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला बेकायदेशीर कोठडीत ठेवले जाते तेव्हा हेबियस कॉर्पस याचिका वापरली जाते. तथापि, लॉस एंजेलिसच्या जिल्हा न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले होते की, भारताने तहव्वूरच्या प्रत्यार्पणाची मागणी ज्या आरोपांच्या आधारे केली आहे, त्या आरोपांचा विचार करून त्याच्या प्रत्यार्पणाला परवानगी दिली जाऊ शकते.
