डोंबिवली – डोंबिवलीच्या कारखान्यात घडलेल्या स्फोटाच्या घटनेनंतर राज्य सरकार खडबडून जागे झाले आहे. डोंबिवली औद्योगिक क्षेत्राच्या रहिवासी भागापासून 50 ते 100 मीटरच्या परिघातील अतिधोकादायक व धोकादायक रासायनिक कारखाने स्थलांतरित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मात्र त्यासाठी समिती नेमण्यात आली आहे. वास्तविक महाविकास आघाडी सरकारने डोंबिवलीतल्या निवासी भागापासूनच्या 50 मीटर परिसरातील अतिधोकादायक रासायनिक कारखाने स्थलांतरित करण्याचा निर्णय दोन वर्षांपूर्वीच घेतला होता. पण आता घडलेल्या घटनेनंतर महाविकास आघाडी सरकारच्या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जात आहे.
डोंबिवली एमआयडीसीतील अमुदान कंपनीतील भीषण आगीच्या घटनेनंतर या डोंबिवली औद्योगिक क्षेत्रातील अतिधोकादायक व धोकादायक रासायनिक कारखाने स्थलांतरित करण्याच्या संदर्भात तीन दिवसांपूर्वी उद्योग मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक झाली. डोंबिवलीतील आगीच्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर कृती आराखडा तयार करण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. डोंबिवली औद्योगिक परिसरातील अतिधोकादायक रासायनिक कंपन्यांच्या स्थलांतरच्या संदर्भात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या संचालक मंडळाची 31 जानेवारी 2022मध्ये बैठक झाली होती. बैठकीत कृती आराखडा तयार करण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाला होता. आता याच प्रस्तावानुसार आता शिंदे सरकारने कृती आराखडा समितीची स्थापना करण्यास मान्यता दिली आहे.
रासायनिक प्रदूषणामुळे डोंबिवलीत हिरव्या रंगाचा पाऊस पडला होता. त्यावेळी रासायनिक पावसामुळे रस्ते हिरवे-गुलाबी झाले होते.या घटनेनंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी एमआयडीसी विभागाची पाहाणी केली होती. या भेटीनंतर 156 अतिधोकादायक व धोकादायक कारखाने अन्यत्र स्थलांतरित करण्याचा निर्णय घेतला होता. रहिवासी भागांपासून 50 मीटर अंतरावरील धोकादायक कारखाने स्थलांतरित करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला होता. पण त्यानंतर राज्यात सत्ता बदल झाला, परंतु, नवीन सरकारने महाविकास आघाडीच्या अनेक निर्णयांना स्थगिती दिली होती, असे उद्योग विभागातील एका अधिकाऱ्याकडून सांगण्यात आले आहे.
