मुंबई : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देतांना सांगितले की, पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेत ३४ सदस्यांनी सहभाग घेतला. या सदस्यांनी मांडलेल्या प्रश्नांना संबंधित मंत्र्यांच्या माध्यमातून लेखी उत्तरे दिली जातील, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात सांगितले. नगरविकास व सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या २०२४-२०२५ या वर्षासाठीच्या ३ हजार ४६२ कोटी १७ लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्यांना विधानसभेत मंजुरी देण्यात आली. त्यामध्ये नगर विकास विभागाच्या २ हजार ७७४ कोटी ४३ लाख आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या ६८७ कोटी ७४ लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मंजूर करण्यात आल्या. उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले की, पुरवणी मागणीवरील चर्चेत काही सदस्यांनी महानगरपालिका नगरपालिकांच्या अखत्यारीत असलेले प्रश्न उपस्थित केले. हे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी संबंधित यंत्रणेला सूचना देण्यात येतील. तसेच नागरिकांच्या दृष्टिकोनातून सदस्यांनी उपस्थित केलेले सर्व प्रश्न सोडविले जातील.
या खेरीज सामान्य प्रशासन, गृह, महसूल व वन, शालेय शिक्षण व क्रीडा, वित्त, जलसंपदा, विधी व न्याय, ग्राम विकास, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, नियोजन, गृहनिर्माण, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य, आदिवासी, सहकार पणन व वस्त्रोद्योग, उच्च व तंत्रशिक्षण, महिला व बालकल्याण विकास, पाणी पुरवठा व स्वच्छता, कौशल्य, रोजगार,उद्योजकता व नाविन्यता, महाराष्ट्र विधिमंडळ सचिवालय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य, इतर मागास बहुजन कल्याण, मृद व जलसंधारण आणि दिव्यांग कल्याण विभागाच्या पुरवणी मागण्याही विधानसभेत मंजूर करण्यात आल्या.
