मुंबई : राज्यातील पर्यटन वाढीसाठी महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ (एमटीडीसी) लवकरच १२ कॅराव्हॅन विकत घेणार आहे. सर्व सुविधायुक्त या वाहनातून राज्यातील प्रमुख पर्यटन स्थळांची सफर घडवून आणली जाणार आहे. त्यासाठी सात कोटी २० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्याला ६० ते ६५ छोट्या मोठ्या पर्यटन स्थळांचा वारसा आहे. माथेरान, महाबळेश्वर सारख्या थंड हवेच्या ठिकाणांबरोबर अलीबाग, हरीहरेश्वर, मालवण सारखे समुद्र किनारे राज्यात आहेत. राज्यात महाबळेश्वर, माथेरान, ताडोबा सारखी पर्यटन स्थळे शहरापासून दूर अंतरावर आहेत. काही पर्यटकांना या पर्यटन स्थळांवर लवकर जा ये करण्याची इच्छा असते. मुंबई पुण्याहून महाबळेश्वर किंवा माथेरानला जाण्यासाठी सात ते आठ तासाचा वेळ जातो. त्यासाठी केरळ प्रमाणे हेलिकॉप्टर सेवा उपलब्ध करण्याचा एमटीडीसी प्रस्ताव तयार करीत आहे. त्यासाठी व्यवहार्य अभ्यास अहवाल तयार केला जाणार आहे.
राज्यातील प्रमुख पर्यटन स्थळांचा कॅराव्हॅन मधून प्रवास करीत पर्यटनाचा आनंद घेण्यासाठी एमटी़डीसी संचालक मंडळाने १२ कॅराव्हॅन वाहनांना विकत घेण्याची मंजूरी दिली आहे. पंचतारांकित हॉटेल मध्ये मिळणाऱ्या सर्व सुविद्या या कॅराव्हॅन मध्ये असणार आहेत. यात खूर्ची, टेबल, शयनगृह, स्वयंपाकघर, शौचालय, टिव्ही, फ्रिज, सुविद्या राहणार आहेत. राज्यात काही खासगी उद्याोजकांनी अशा प्रकारच्या कॅराव्हॅन विकत घेतल्या आहेत. त्यांच्या या वाहनांचा दिवस रात्रीचा खर्च दहा हजारपासून ते वीस हजारापर्यंत आहे. पर्यटन महामंडळाने दर निश्चित केलेले नाहीत. राज्यातील पर्यटन वाढावे यासाठी पर्यटन विभाग आणि महाराष्ट्र पर्यटन विकास मंडळ अनेक उपाययोजना करीत आहे. परदेशात लोकप्रिय असलेला कॅराव्हॅन हा प्रवास पर्याय राज्यात रुढ केला जाणार आहे. समृध्दीसारख्या अद्यावत मार्गावर येणारी पर्यटन स्थळे नागपूर ते मुंबई या प्रवासात जोडली जाणार आहेत.
कॅराव्हॅन वाहनाबरोबरच राज्यातील थंड हवेची, ऐतिहासिक, आणि समुद्र किनाऱ्यांवरील पर्यटन स्थळांना भेटी देण्यासाठी हवाई पर्यटन (हेली टुरिझम) सुविधांचा व्यवहार्य अभ्यास अहवाल तयार केला जाणार आहे. राज्याला ६० ते ६५ छोट्या मोठ्या पर्यटन स्थळांचा वारसा आहे. माथेरान, महाबळेश्वर सारख्या थंड हवेच्या ठिकाणांबरोबर अलीबाग, हरीहरेश्वर, मालवण सारखे समुद्र किनारे राज्यात आहेत. शेकडो गड किल्ले आणि ऐतिहासिक ठिकाणे आहेत. या पर्यटन स्थळांवर देशी विदेशी पर्यटकांची संख्या वाढावी यासाठी राज्य सरकार विविध उपाययोजना करीत आहे. केरळ, गोव्या प्रमाणे येथील पर्यटन वाढावे असे प्रयत्न आहेत.
