जिल्हा परिषदेमार्फत नियोजन सुरू
ठाणे : स्वामित्व योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील लोकांना त्यांच्या निवासी मालमत्तेच्या मालकीबाबत प्रॉपर्टी कार्ड दिले जात आहे. जिल्ह्यातील ३९ ग्रामपंचायतीमधील ४३ गावांत ४ हजार ५२३ लोकांना त्यांच्या मालमत्तेचे प्रॉपर्टी कार्ड देण्यात येणार आहे. शुक्रवार दि. २७ डिसेंबर, रोजी दुपारी १२.३० वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे ५० लाख मालमत्ता प्रॉपर्टीचे आभासी वितरण करणार असून, यावेळी लाभार्थ्यांना ते प्रॉपर्टी कार्डच्या उपयुक्ततेसंदर्भात संबोधित करणार आहेत. या दरम्यान गाव स्तरावर सन्माननीय लोकप्रतिनिधी तसेच ग्रामस्थांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे असे आवाहन जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहन घुगे यांनी केले आहे.
जिल्हा परिषदेनेही प्राथमिक स्वरुपात ३९ ग्रामपंचायतींमध्ये या कार्यक्रमानंतर संबंधित गावांत कार्डवाटप व मार्गदर्शन केले जाणार असल्याची माहिती उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत विभाग) प्रमोद काळे यांनी दिली. राज्य महसूल विभाग, राज्य पंचायत राज विभाग आणि भारतीय सर्वेक्षण विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार यांचे वतीने स्वामित्व योजनेची अंबलबजावणी करण्यात येते आहे. या योजनेद्वारे गावातील मिळकतधारकाला मालमता पत्रक (प्रॉपर्टी कार्ड) उपलब्ध करून देताना संबंधित मिळकृती धारकाला ‘दस्तेवजाचा हक्क’ प्रदान करत आहे. आतापर्यंत या योजनेंतर्गत ३.१७ लाख गावांमधून ड्रोन सर्वे पूर्ण करण्यात आलेले असून १.१९ लाख गावांतून २.१९ कोटी प्रॉपर्टी कार्ड तयार करण्यात आले आहे.
या ४३ गावांत प्रशिक्षकांकडून मार्गदर्शन
नावाळी, भंडार्ली, गोटेघर, उत्तरशिव, वालीवली, फळेगाव, नवगाव, देवगाव, वांजळे, कुडवली, कळमखांडे, खांदारे, कासगाव, राव, मानिवली खुर्द, शाई, पाडाळे, शिरवली, तळवली तर्फे गोरड, तळवली, बारागाव, पिंपळगाव, कळंभाड (भोंडीवले), अल्याणी, नांदवळ, फोफोडी, डिंभे, पुणधे, नारायणगाव, फुगाळे, वेडवहाळ, गांडूळवाड, अस्नोली तर्फे कुंदे, चावे, कांदली बु, वेढे, सागांव, घोटगांव, धामणे, वाडी, ढोके, चिरड, कान्हेर, दहिवली इत्यादी अशा एकूण ४३ गावांतील नागरिकांना प्रायोगिक तत्वावर पंतप्रधानांच्या मार्गदर्शनानंतर कार्ड वाटप केले जाणार आहे.
प्रॉपर्टी कार्डचा उपयोग काय?
या स्वामित्व योजनेतून मिळणाऱ्या प्रॉपर्टी कार्डला मोठे महत्व आहे. आता मालमत्तेवर कर्ज काढता येणार आहे, मालकीचा पुरावा असल्याने मालमत्तेचे विवाद कमी होणार आहेत, ग्रामपंचायतीलाही कर आकारणी करणे शक्य होवून गाव विकास साध्य होणार आहे, अन्य काही स्वः उत्पन्नाचे स्रोत्र निर्माण होणार आहेत, मात्र या योजनेबाबत ग्रामीण क्षेत्रातील लोकांमध्ये आणि लोकप्रतिनिधींमध्ये जनजागृतीची आवशकता आहे.
