नागपूर : सत्ता कधी डोक्यात गेली नाही आणि भविष्यातही जाणार नसल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. ते आज, बुधवारी नागपुरातील प्रेसक्लबमध्ये पत्रकारांशी वार्तालाप करताना बोलत होते. यासंदर्भात विचारलेल्या प्रश्नाच्या अनुषंगाने फडणवीस म्हणाले की, सत्ता हे सेवेचे माध्यम आहे या संस्कारात आपली जडणघडण झाली आहे. त्यामुळे सत्ता कधी डोक्यात गेली नाही आणि भविष्यातही जाणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यातील पालकमंत्री नेमणूकीसंदर्भातील प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी गडचिरोलीचे पालकमंत्री बनण्याची इच्छा व्यक्त केली. याबाबत फडणवीस म्हणाले की, पालकमंत्र्याच्या संदर्भात आमच्या पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे हे इतर दोन्ही मित्र पक्षांसोबत बसून कुठे कोण पालकमंत्री असेल याचा निर्णय करतील. ते जो निर्णय करतील तो मला मान्य असेल, त्यांनी मला जिथे जायला सांगितले तिथे जाईल. परंतु, मला गडचिरोलीचे पालकमंत्री व्हायला आवडेल असे फडणवीस यांनी सांगितले.
राज्यात अनेक मोठे बदल प्रस्तावित असून नक्षलवाद बऱ्याच प्रमाणात आटोक्यात आला आहे. अनेक नक्षलवादी शरणागती पत्करत असून आता दुर्गम जंगलात जाऊन नक्षलवाद्यांशी निकराच्या लढाई करणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. यावेळी माध्यमांसाठी सर्वंसमावेश धोरण तयार करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. अलीकडच्या काळात माध्यमांचे स्वरूप आणि कार्य बदललेले आहे. त्यामुळे माध्यमांच्या नियमनाची व स्वतंत्र आणि सर्वसमावेश धोरण आखण्याची गरज निर्माण झाली आहे. लवकरच यासंदर्भात एक सर्वंकश धोरण आखण्यासाठी पावले उचलली जातील अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. राज्यात सायबर गुन्हे सर्वात मोठे आव्हान असल्याचेही फडणवीस यांनी सांगितले.
सायबर क्षेत्रातील नालायक व दुष्ट लोकांनी याचा दुरुपयोग करून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि माझा व्हिडीओ क्रॉप करून अपप्रचार केल्याचे त्यांनी सांगितले. सायबर क्राईमला आळा घालण्यासाठी राज्यात देशातील सर्वात मोठा प्लॅटफॉर्म सुरू केलाय. चुकीची पोस्ट किंवा चुकीची चित्रफित तयार करून समाजमाध्यमांवर प्रसारित करणे आणि ती पोस्ट किंवा चित्रफित फॉरवर्ड करणे गुन्हेगारी कृत्य आहे. त्यांच्याविरुद्ध सायबर गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
सरकारी घरकुल योजनेतील रहिवाश्यांना सौर ऊर्जेचा मदतीने मोफत वीज देण्याचा प्रयत्न असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. तसेच केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री शिवराज चव्हाण यांनी परवाच महाराष्ट्राला प्रधानमंत्री आवास योजनेत 20 लाख घरे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशातील इतिहासात ही सर्वोच्च संख्या आहे. दरम्यान राज्यातील नागरिकांना प्रधानमंत्री आवास योजना, शबरी आवास योजना, रमय्या आवास योजनासह इतरही काही योजनेचे लाभ दिले जात आहे. या योजनेच्या घरात रहायला गेलेल्या रहिवाश्यांना सौर ऊर्जेचा लाभ देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. जेणेकरून येत्या काळात या योजनेतील घरात राहणाऱ्या नागरिकांना वीजेचे देयकच येणार नाही. त्यांना मोफत वीज मिळणार असल्याचेही फडणवीस यांनी सांगितले. त्यासाठी सरकारकडून योजनेवर ठोस काम सुरू असल्याचीही फडणवीस यांनी दिली.
यासोबतच शासनाने ऊर्जा क्षेत्रासाठी 25 वर्षांचा कृती आराखडा तयार केला आहे. त्यानुसार सौर ऊर्जेसह विविध क्षेत्रातून विजेची उपलब्धता कमी दरात होणार आहे. शेतकऱ्यांसाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनीवर कामाला गती दिली आहे. त्यामुळे येत्या दोन ते तीन वर्षांमध्ये राज्यात ऊद्योगासह सगळ्याच संवर्गातील ग्राहकांच्या वीजेचे दर कमी होऊन ग्राहकांना कमी दरात वीज उपलब्द होईल, अशी माहितीही देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. देशात 25 जून 2015 पासून ‘सर्वांसाठी घरे’ या पंतप्रधान आवास योजनेला सुरुवात करण्यात आली होती. ही योजना आधी 2022 पर्यंत होती, नंतर तिची मुदत वाढवण्यात आली. नागरी व ग्रामीण अशा दोन भागात ही योजना विभागण्यात आली आहे. या योजनेत ऑनलाइन व ऑफलाइन दोन्ही पद्धतीने अर्ज करता येतात, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
