नवी दिल्ली : ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ विधेयकासाठी माजी राष्‍ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्‍या नेतृत्त्‍वाखाली 2 सप्‍टेंबर 2023 रोजी समितीची स्थापना झाली होती. या समितीमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, राज्य सभेतील माजी विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद, माजी वित्त आयोगाचे अध्यक्ष एनके सिंग, माजी लोकसभेचे महासचिव सुभाष कश्यप आणि ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांचा समावेश होता. या समितीने 18 हजार 626 पानांचा अहवाल सादर केला होता. आज, गुरुवारी ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ (एक देश एक निवडणूक) केंद्रीय मंत्रिमंडळाने विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. भाजपच्या निवडणूक जाहीरनाम्यातील प्रमुख आश्वासनांपैकी ‘एक देश, एक निवडणूक’ हे एक होते. समितीने लोकसभेच्या आणि राज्य विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसह पंचायत आणि नगरपालिकांच्या एकाचवेळी निवडणुका घेण्यास सक्षम करण्यासाठी कलम 324-ए लागू करण्याची शिफारस केली होती.
लोकसभा आणि राज्य विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी घ्याव्यात. तसेच 100 दिवस पूर्ण झाल्यानंतर नगरपालिका आणि पंचायतीच्या निवडणुका घ्याव्यात, अशी सूचना या अहवालात करण्यात आली आहे. त्यासोबतच या समितीने लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्याची आणि त्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 100 दिवसांत घेण्याचे शिफारस केली होती. याशिवाय याची अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वतंत्र इम्लिमेंटेशन गृप स्थापन करण्याची सूचना केली होती. एकाचवेळी निवडणुका घेतल्याने संसाधने वाचतील, विकासाला चालना मिळेल, सामाजिक ऐक्य वाढीस लागेल, तसेच देशातील लोकशाहीचा पाया मजबूत होईल, त्यातून भारताच्या आकांक्षा पूर्ण होतील, असे या समितीने म्हटले होते. ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ला लवकरच मंजुरी दिली जाईल असे पंतप्रधानांनी यापूर्वीच सांगितले होते.
