आगामी १४ फेब्रुवारीपर्यंत दिले अटकेपासून अंतरिम संरक्षण
नवी दिल्ली : यूपीएससीने दाखल केलेल्या तक्रारीवरून दिल्ली पोलिसांनी खेडकर विरुद्ध खटला दाखल केला आहे. त्यानंतर खेडकरने अटकपूर्व जामिनासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. गेल्या वर्षी १२ ऑगस्ट रोजी उच्च न्यायालयाने खेडकरला अटकेपासून अंतरिम संरक्षण दिले होते. मात्र, त्यानंतर २३ डिसेंबर २०२४ रोजी तो अर्ज रद्द केला. यामुळे तिला सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागले. भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (IAS) बडतर्फ माजी प्रशिक्षणार्थी अधिकारी पूजा खेडकर विरुद्ध तूर्त कोणतीही कठोर कारवाई न करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आज, बुधवारी दिले. तसेच आगामी १४ फेब्रुवारीपर्यंत अटकेपासून अंतरिम संरक्षण देण्यात आले आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळण्याच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या खेडकर यांच्या याचिकेवर न्या. बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्या. सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने दिल्ली सरकार आणि केंद्रीय लोकसेवा आयोग (यूपीएसई) यांना नोटीस बजावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी सुनावणी १४ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. तोपर्यंत तिच्याविरुद्ध कोणतीही कठोर कारवाई केली जाणार नाही, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.
बडतर्फ भारतीय प्रशासकीय सेवा (आयएएस) प्रशिक्षणार्थी पूजा खेडकरने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळण्याच्या आदेशाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. खेडकर हिच्यावर संघ लोकसेवा आयोगाची परीक्षा (यूपीएससी) उत्तीर्ण होण्यासाठी इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आणि दिव्यांग आरक्षणाचा गैरवापर केल्याचा आरोप आहे. खेडकरने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत युक्तिवाद केला आहे की, माझी कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नाही. मी दिव्यांग असलेली अविवाहित महिला आहे. तसेच मला शारीरिक पडताळणीनंतर नियुक्त करण्यात आले होते. यामुळे अखिल भारतीय सेवा कायदा आणि नियमांनुसार मला संरक्षण मिळते, असे खेडकरने म्हटले आहे. दिव्यांग नसल्याचे सिद्ध होईपर्यंत हक्क कायद्याअंतर्गत पुढील संरक्षण मिळण्याचाही अधिकार आहे, असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे.
