बेळगाव : बेळगावमध्ये सोमवारी महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा महामेळावा होणार आहे. बेळगाव इथे २००६ पासून कर्नाटक सरकारचे हिवाळी अधिवेशन होते. तेव्हापासून महाराष्ट्र एकीकरण समितीने बेळगावमध्ये याच काळात मराठी मेळाव्याचे आयोजन सुरू केले आहे. या मेळाव्याला बेळगावात पुन्हा एकदा कन्नडिगांच्या दडपशाहीचा प्रकार समोर आला आहे. या सीमा भागातील मराठी भाषिकांच्या समर्थनासाठी या मेळाव्याला यावं असं आवाहन एकीकरण समितीने केलं आहे. मात्र या महामेळाव्यावर कर्नाटक सरकारने बंदी घातली आहे. त्यांना परवानगी नाकारण्यात आली आहे. शिवाय महाराष्ट्रातल्या नेत्यांना कर्नाटकात येण्यास बंदी केली आहे. मराठी भाषिकांच्या महामेळाव्याला कर्नाटकच्या राज्य सरकारने अद्याप परवानगी दिलेली नाही. मात्र, महाराष्ट्र एकीकरण समिती हा महामेळावा घेण्यावर ठाम आहे. त्यामुळे बेळगावात पुन्हा एकदा सीमावाद तापण्याची शक्यता आहे.
कोणत्याही परिस्थितीत महाराष्ट्रातील नेत्यांनी बेळगाव जिल्ह्यात प्रवेश करू नये, अन्यथा त्यांना महाराष्ट्राच्या सीमेवरच रोखले जाईल, असा इशारा कर्नाटक सरकारकडून देण्यात आला आहे. याबाबत बेळगावचे जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी माहिती दिली. यावेळी ९ डिसेंबरपासून हे अधिवेशन सुरू होत आहे. यापार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र एकीकरण समितीने महामेळाव्याचे आयोजन केले आहे. मात्र बेळगावमधील महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या महामेळाव्यात महाराष्ट्रातील नेत्यांना बंदी घालण्याचा अजब आदेश कर्नाटक सरकारने काढला.
महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या महामेळाव्याला परवानगी नसल्याचे बेळगावचे जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी स्पष्ट केले. परवानगी नसताना मेळावा घेण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यांच्याविरोधात कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला. त्यामुळे यावर आता महाराष्ट्रातील नेते काय भूमिका घेतात, हे पाहावे लागले. महाराष्ट्र एकीकरण समितीने महामेळाव्याचे आयोजन केले आहे. या मेळाव्याला उपस्थित रहावे यासाठी एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, अजित पवार आणि चंद्रशेखर बावनकुळे यांना निमंत्रण देण्यात आलं आहे. मराठी भाषिकांना समर्थन देण्यासाठी उपस्थित रहा असं आवाहन यातून करण्यात आलं आहे. या कार्यक्रमाला उद्धव ठाकरे गटाकडून त्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित ही राहाणार आहेत. मराठी भाषिकांना पाठिंबा देण्यासाठी उपस्थित रहा, असे आवाहन महाराष्ट्र एकीकरण समितीने केले.
