मुंबई : लाऊडस्पीकरचा वापर हा कुठल्याही धर्माचा अविभाज्य भाग नाही. त्यामुळे लाऊडस्पीकरच्या वापराची परवानगी नाकारल्यास कोणाच्याही मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत नसल्याचा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. यासंदर्भात मुंबईच्या जागो नेहरू नगर रेसिडेंट वेल्फेअर असोसिएशन आणि शिवसृष्टी सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना हा निर्णय दिला. कायद्यातील तरतुदींनुसार आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करून कायद्याची अंमलबजावणी करणे हे राज्य सरकार आणि इतर अधिकाऱ्यांचे कर्तव्य आहे, असे न्यायालयाने सांगितले. या निकालात न्यायालयाने स्पष्ट केले की, लोकशाहीत अशी परिस्थिती उद्भवू शकत नाही की कोणतीही व्यक्ती किंवा व्यक्तींचा गट किंवा संघटना म्हणते की ते देशाचे कायदे पाळणार नाहीत आणि कायदा अंमलबजावणी करणारे अधिकारी मूक प्रेक्षक बनून राहतील. जोपर्यंत एखादा त्रास असह्य होत नाही तोपर्यंत लोक तक्रार करत नाहीत. लाऊडस्पीकरचा आवाज दिवसा ५५ डेसिबल आणि रात्री 45 डेसीबलहून अधिक नसावा असे न्यायालयाने सांगितले. तसेच कोर्टाने पोलिसांना निर्देश दिले की, अशा प्रकारांबाबत तक्रार आल्यास फिर्यादीचे नाव गोपनीय ठेवले जावे. जणेकरून तक्रारदार कुणाच्या रोषाचा बळी ठरणार नाही.
याचिकाकर्त्यांनी आपल्या जनहित याचिकेत म्हंटले होते की, परिसरातील मशिदींवर लावण्यात आलेल्या लाऊडस्पीकरमुळे होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणाविरुद्ध पोलिस कोणतीही कारवाई करत नाहीत. अजानसह इतर धार्मिक कारणांसाठी लाऊडस्पीकरचा वापर शांतता भंग करतो. हे ध्वनी प्रदूषण (नियमन आणि नियंत्रण) नियम, २००० तसेच पर्यावरण (संरक्षण) कायदा, 1986 च्या तरतुदींचे उल्लंघन आहे. यासंदर्भात अनेक पातळ्यांवर तक्रार करूनही पोलिस कोणतीही कारवाई करत नाहीत. त्यामुळे त्यांना उच्च न्यायालयात जावे लागले. या याचिकांवर निकाल देताना न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, आवाज हा आरोग्यासाठी मोठा धोका आहे. लाऊडस्पीकर वापरण्यास परवानगी नाकारल्याने कुणाचेही हक्क प्रभावित होत नाहीत. अशी परवानगी देण्यास नकार देणे हे भारतीय संविधानाच्या कलम १९ किंवा २५ अंतर्गत अधिकारांचे उल्लंघन करत नाही. लाऊडस्पीकरचा वापर हा कोणत्याही धर्माचा अविभाज्य भाग नाही. त्यामुळे अशी परवानगी देऊ नये हे सार्वजनिक हिताचे आहे. लाऊडस्पीकर वापरणाऱ्या संस्थांविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश देण्यास न्यायालयाने असमर्थता दर्शविली आहे. परंतु लाऊडस्पीकरच्या आवाजाबाबत तक्रार आल्यावर प्रथम स्पष्टीकरण देण्याच्या सूचना पोलिस आयुक्तांना देण्यात आल्या आहेत. दुसऱ्यांदा उल्लंघन झाल्यास, लाऊडस्पीकर जप्त करा असे हायकोर्टाने सांगितले.
