पुणे : बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गतच्या (आरटीई) २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेश प्रक्रिया राबविलेल्या खासगी विनाअनुदानित शाळांना शुल्क प्रतिपूर्ती देण्यासाठी ४५ कोटी रुपयांचा निधी वितरीत करण्यास राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाकडून मान्यता मिळाली आहे.आरटीईअंतर्गत वंचित व दुर्बल घटकांतील मुलांसाठी मोफत प्रवेश व शिक्षण देण्यात येते. प्रवेश देण्यात आलेल्या विद्यार्थ्याच्या शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती राज्य शासनामार्फत करण्याबाबतची तरतूद करण्यात आली आहे. प्राथमिक शिक्षण संचालक यांनी निधी उपलब्ध करून देण्याची विनंती शासनास केली होती. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रतिपूर्तीसाठी १७३ कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. त्यातील ६९ कोटी २० लाख रुपयांचा निधी यापूर्वीच वितरीत करण्यात आला असून, आता उर्वरित निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
