केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दिली मुदतवाढ
नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत मोफत धान्य वितरणाची मुदत 4 वर्षे वाढवण्यास मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे देशातील गरीब जनतेला पुढील 4 वर्षे मोफत धान्य मिळत राहणार आहे. यासोबतच इतर काही योजनांना हिरवा कंदिल देण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयांची माहिती देताना अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, मंत्रिमंडळाने जुलै 2024 ते डिसेंबर 2028 पर्यंत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आणि इतर कल्याणकारी योजनांतर्गत मोफत तांदळाचा पुरवठा सुरू ठेवण्यास मंजुरी दिली आहे. सरकारच्या या उपक्रमाचा उद्देश विकासाला चालना देणे आणि पोषण सुरक्षा वाढवणे हा आहे. गरिबांना मोफत तांदळाचा पुरवठा केल्यास अशक्तपणा आणि सूक्ष्म अन्नद्रव्यांची कमतरता दूर होईल असे वैष्णव यांनी सांगितले. सर्वसामान्यांचे आरोग्य लक्षात घेऊन मोदी सरकारने पोषण सुरक्षा आणि ॲनिमिया मुक्त भारत मोहिमेबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. ॲनिमिया (रक्ताची कमतरता) दूर करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे. यासाठी मोदी मंत्रिमंडळाने मोठा पुढाकार घेतला आहे. या मोहिमेवर 17,082 कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. अशक्तपणा दूर करण्यासाठी पुरवठा साखळीचे जाळे मजबूत करण्याचा निर्णयही घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
देशातील गरजूंपर्यंत तांदूळ पोहोचवण्यासाठी पुरवठा साखळी विकसित केली जाईल. तसेच 21 हजार तांदूळ कारखान्यांनी 223 एलएमटी फोर्टिफाइड राईसची मासिक क्षमता असलेले ब्लेंडर बसवले आहेत. फोर्टिफाइड तांदळाची गुणवत्ता तपासण्यासाठी 52 लॅब तयार करण्यात आल्या आहेत. पुरवठा साखळी विकसित करण्यासाठी 11 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली आहे. याशिवाय, राजस्थान आणि पंजाबच्या सीमावर्ती भागातील रस्त्यांनाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या भागात 2,280 किमीचे रस्ते बांधले जातील, ज्यासाठी 4,406 कोटी रुपये खर्च केला जाईल. याशिवाय, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गुजरातमधील लोथल येथे राष्ट्रीय सागरी वारसा संकुल (एनएमएचसी) विकसित करण्यास मंजुरी दिली आहे. हा प्रकल्प दोन टप्प्यात पूर्ण होणार आहे. समृद्ध आणि वैविध्यपूर्ण सागरी वारसा प्रदर्शित करणे आणि जगातील सर्वात मोठे सागरी वारसा संकुल तयार करणे हा यामागचा उद्देश असल्याचे केंद्रीय मंत्री वैष्णव यांनी सांगितले.
