सुब्रमण्यम स्वामींच्या याचिकेवर केंद्र सरकारला दिले निर्देश
नवी दिल्ली : राहुल गांधींच्या दुहेरी नागरिकत्त्व वादावर आज, शुक्रवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी न्या. विभू बाखरू आणि न्या. तुषार राव गडेला यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याप्रकरणी आगामी 13 जानेवारी रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. तर लखनऊ उच्च न्यायालयाने राहुल गांधी यांच्या नागरिकत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत त्यांच्या याचिकेची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या विनंतीवरून त्यांना 2 आठवड्यांच्या आत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. स्वामींच्या याचिकेवर न्यायालयाने औपचारिक नोटीस बजावण्याची तयारी दर्शवली. तथापि, केंद्राच्या प्रॉक्सी वकिलाने खंडपीठाला सांगितले की या खटल्यातील सरकारच्या पूर्वीच्या प्रतिनिधीची वरिष्ठ वकील म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे आणि नवीन वकिलाला या प्रकरणात पूर्णत: उपस्थित राहण्यासाठी वेळ लागेल आता या प्रकरणाची सुनावणी 13 जानेवारी 2025 रोजी होणार आहे.
राहुल गांधींकडे भारत आणि इंग्लंड असे दुहेरी नागरिकत्व असून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी करणारी याचिका भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दिल्ली हायकोर्टात दाखल केलीय. त्यासोबतच उत्तरप्रदेशातील अलाहबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठात देखील याचिका दाखल करण्यात आली आहे. दिल्ली हायकोर्टात सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत राहुल यांचे भारतीय नागरिकत्व रद्द करण्याची मागणी केली आहे. मागील सुनावणीदरम्यान सुब्रमण्यम स्वामी म्हणाले की, मी अनेक पत्रे लिहिली आहेत. त्यानंतर न्यायालयाने विचारले की, लखनऊ उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या कारवाईबाबत काय माहिती आहे ? याचा आमच्याशी काहीही संबंध नाही, असे उत्तर सुब्रमण्यम स्वामींनी दिले. सुब्रमण्यम म्हणाले, मला फक्त माझ्या तक्रारीची काळजी आहे. या प्रक्रियेबाबत गृहमंत्रालयाकडून उत्तर हवे आहे. लखनऊ उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली याचिका बऱ्यापैकी व्यापक असल्याचे दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हंटले आहे.
लखनऊ उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणाऱ्या याचिकाकर्त्याविरुद्ध आधीच तपास सुरू असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. स्वामी म्हणाले ह्याचा आपल्याशी काय संबंध? ज्या लोकांनी लखनऊ उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत, त्यांनी आमच्यासमोर येऊन शपथपत्र दाखल करावे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. मी फौजदारी किंवा दिवाणी कारवाईची मागणी करत नसल्याचे स्वामी म्हणाले. मी फक्त त्यांच्या नागरिकत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहे. आम्ही एवढेच म्हणतो की तुम्ही एकाच वेळी 2 देशांचे नागरिक होऊ शकत नाही. मी 2019 मध्ये माझे पहिले प्रतिनिधीत्व दाखल केले आणि सरकारने 5 वर्षे काहीही केले नाही. दोन समान याचिका दोन उच्च न्यायालयात प्रलंबित राहू नयेत, अशी आमची इच्छा आहे. सुब्रमण्यम म्हणाले की, पण आपण याची अजिबात काळजी करू नये.
