ठाणे : दिव्यांगाच्या उत्थानासाठी ठाणे महानगर पालिकेने पाच टक्के निधीची तरतूद केली आहे. मात्र, या निधीचे वाटपच करण्यात आलेले नाही. गेल्या दोन वर्षांपासून दिव्यांगांच्या निधीचा अपहार केला जात असल्याचा आरोप करीत अखिल भारतीय दिव्यांग सेनेच्या वतीने मोहम्मद यूसुफ मोहम्मद फारुक खान यांच्या नेतृत्वाखाली दिव्यांगांनी काळा दिन पाळून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली.
दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 मधील ३७ मध्ये सर्व योजना व विकास कार्यक्रमांमध्ये 5 टक्के निधी राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार ग्रामविकास विभागाचा शासन निर्णय दि. २५.०६.२०१८ व नगर विकास विभागाचा शासन निर्णय दि. १०.०५.२०१८ नुसार दिव्यांग व्यक्तींना दारिद्र्य निर्मूलन योजनेंतर्गत स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी एकूण उत्पन्नातून ५% निधी दिव्यांगांच्या सक्षम आणि उत्थानासाठी अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद करावी, या निधीमधून दिव्यांगांना अर्थसहाय्य करावे, असा नियम केंद्र शासनाने केला आहे. शिवाय, या निधीचा विनियोग न करणाऱ्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 मधील ९२ अन्वये कारवाई करण्याबाबतही दिशानिर्देश देण्यात आलेले आहेत. या सर्व नियमावलीचा भंग ठाणे महानगर पालिकेकडून केला जात आहे.
ठाणे महानगर पालिकेचे सभागृह तहकूब केले असल्याने प्रशासकीय महासभेत अंदाजपत्रक मांडून त्याचे अर्थसंकल्पात रूपांतर करण्यात आलेले आहे. मात्र, हे करीत असताना सन 2022-23 आणि सन 2023-2024 च्या अर्थसंकल्पातील तरतूद केलेली रक्कम दिव्यांगांच्या पुनःर्वसनासाठी अद्याप खर्च करण्यात आलेली नाही. सर्वात महत्वाचे म्हणजे, दिव्यांगांना दिले जाणारा निधीदेखील देण्यात आलेला नाही. या संदर्भात अनेकवेळा पत्रव्यवहार,विविध प्रकारे आंदोलन करूनही कार्यवाही न करून संबधित विभागाकडून दिव्यांग बांधवांवर अन्याय केला जात आहे. याचा निषेध करण्यासाठी दिव्यांगांनी आज दिवसभर काळ्या फिती लावल्या. दरम्यान, युसूफ खान यांच्या नेतृत्वाखाली या दिव्यांगांनी आंदोलन करून निधीचा अपहार करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी केली. त्यावर जिल्हाधिकारी शिनगारे यांनी यासंदर्भात संबधित अधिकाऱ्यांवर दफ्तर दिरंगाई कारवाईचे आश्वासन दिव्यांगांना दिले.
