मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाव्दारे महत्वपूर्ण मागणी
कल्याण : वाढत्या नागरीकरणामुळे महापालिकेच्या पाणी कोट्याबाबत प्रचंड चिंता निर्माण होत असून पुढील काळात पाणी प्रश्नावरून लोकप्रतिनिधी, महापालिका प्रशासन व नागरिक असा संघर्ष दिसून येऊ शकतो. हा संघर्ष टाळण्यासाठी व कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेची पाण्याची गरज पूर्ण करण्यासाठी, मोरबे धरण कार्यान्वायीत झाल्यानंतर उल्हास नदीतील नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या नावे एम. आय. डी. सी. कडे मंजूर असलेला १४० दश लक्ष लीटर प्रतिदिन पाणी कोटा कल्याण डोंबिवली महापालिकेला वर्ग करण्यात यावा. यानुसार सदरचा १४० दश लक्ष लीटर प्रतिदिन पाणी कोटा कल्याण डोंबिवली महापालिकेस वर्ग केल्यास भविष्यात पाण्यासाठी होणारा संघर्ष टाळता येईल व नागरिकांना दिलासा मिळेल. याबाबत राज्य शासनाकडे प्रलंबित कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या अतिरिक्त पाणी आरक्षणाला तात्काळ मंजुरी देण्याची महत्वपूर्ण मागणी माजी आमदार नरेंद्र पवार यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली.
कल्याण डोंबिवली महापलिकेस उल्हास नदी व काळू नदी हे प्रमुख पाण्याचे स्तोत्र असून महापलिकेस उल्हास नदीतून ३२० दश लक्ष लीटर व काळू नदीतून ४. ५ दश लक्ष लीटर प्रतिदिन असा एकूण ३२४ दश लक्ष लीटर पाणी कोटा मंजूर आहे. सध्यस्थितीत उल्हास नदी व काळू नदीतून महापालिका अनुक्रमे सुमारे ३६५ दश लक्ष लीटर व ५ दश लक्ष लीटर प्रतिदिन पाणी उचलून कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये सुमारे ३७० दश लक्ष लीटर पाणी पुरवठा करावा लागत आहे. तसेच महानगरपालिका क्षेत्रात माहे जून २०१५ पासून नव्याने समाविष्ट केलेल्या २७ गावांकरीता एम. आय. डी. सी. सध्या मंजूर कोटा १०५ दश लक्ष लीटर प्रतिदिन पैकी ५५ दश लक्ष लीटर इतकेच पाणी उपलब्ध होत आहे. सन २०२३ ते २०२४ अखेर कल्याण डोंबिवली महापालिका क्षेत्रामध्ये (२७ गावांसह) एकूण ४२५ दश लक्ष लीटर प्रतिदिन पाणी पुरवठा केला जात आहे. तथापी उल्हासनदीधून मंजूर पाणी कोट्यापेक्षा जास्त पाणी उचलत असल्यामुळे राज्य शासनाच्या पाटबंधारे विभागाकडून महापालिकेला दंडनीय रक्कम आकारणी केली जात आहे.
दरम्यान गुरुवारी पार पडलेल्या राज्यमंत्री मंडळाच्या पहिल्या बैठकीच्यावेळी निवेदनाव्दारे माजी आमदार नरेंद्र पवार यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे हि महत्वपूर्ण मागणी केली. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत सदर प्रलंबित प्रस्तावावर निर्णय घेण्याचे ठोस आश्वासन दिले.
