पुणे : पुण्याच्या सावित्रीबाई फुले विद्यापीठाने आंदोलन, सभा किंवा निदर्शने आयोजित करण्यासाठी आठ दिवस आधी परवानगी घेण्याचा नवा नियम लागू केला आहे. या नव्या नियमाला युवक काँग्रेसकडून मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि आंदोलन करण्याचा हक्क या निर्णयामुळे धोक्यात आला आहे. त्यामुळे कायद्याच्या मार्गाने या निर्णयाविरोधात लढा देण्यासाठी, विद्यार्थ्यांना त्यांचे अधिकार परत मिळवून देण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ परिसर, अहिल्यानगर आणि नाशिक उपकेंद्र येथे कोणत्याही स्वरूपाच्या सभा, बैठका, आंदोलने आणि तत्सम कार्यक्रम करण्यासाठी विद्यापीठ प्रशासनाची किमान आठ दिवस आधी परवानगी घेणे आवश्यक आहे. पूर्वपरवानगी न घेता सभा, बैठका, कार्यक्रम घेतल्यास योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे परिपत्रक विद्यापीठाच्या कुलसचिव डॉ. ज्योती भाकरे यांनी काही दिवसांपूर्वी प्रसिद्ध केले आहे. आयएलएस विधी महाविद्यालयातील विद्यार्थी अविनाश सोळुंके, युवक काँग्रेसच्या प्रसारमाध्यम विभागाचे अध्यक्ष अक्षय जैन यांनी विद्यापीठाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आव्हान दिले आहे.हा नियम विद्यार्थ्यांच्या तत्काळ प्रतिक्रिया देण्याच्या अधिकारावर गदा आणणारा आहे. राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि आंदोलन करण्याचा हक्क या निर्णयामुळे धोक्यात आला आहे. त्यामुळे कायद्याच्या मार्गाने या निर्णयाविरोधात लढा देण्यासाठी, विद्यार्थ्यांना त्यांचे अधिकार परत मिळवून देण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
