मुंबई – देशी गायींच्या पालन पोषणासाठी अनुदान योजना, कोतवालांच्या मानधनात दहा टक्के वाढीसह अनुकंपा धोरणही लागू, केंद्राच्या मिठागराच्या जमिनी राज्य शासनाकडे हस्तांतरित करणार जेणेकरून दुर्बलांसाठी घरांच्या योजनांना वेग येणार, राज्य जलसंपत्ती माहिती केंद्र स्थापणार, सिद्धिविनायक गणपती मंदिर समितीवर आता १५ सदस्य, राज्यातील आणखी २६ आयटीआयचे नामकरण, होमगार्डांच्या भत्त्यात भरीव वाढ, ४० हजार होमगार्डना लाभ, परळी येथे सीताफळ तर मालेगाव येथे डाळिंब इस्टेट स्थापनेला मान्यता या बरोबरच राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तब्बल ४० निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये मुंबई, ठाणे, उत्तर महाराष्ट्र, कोल्हापूर, लातूर आदी भागातील विषयांचा समावेश आहे.
आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील गोशाळांमधील देशी गायींच्या पालन-पोषणासाठी प्रति दिन, प्रति गाय पन्नास रुपये अनुदान योजना राबवण्यात येणार आहे. नॅशनल सेंटर ऑफ एक्सलन्स उभारण्यासाठी भारतीय खेळ प्राधिकरणाला आकुर्ली, मालाड, वाढवण येथील जागा देण्यात येणार आहे. सोनार समाजासाठी संत नरहरी महाराज आर्थिक विकास महामंडळ, जामखेडच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सूत गिरणीला अर्थसहाय्य, आयुर्वेद, युनानी महाविद्यालयातील पदभरतीसाठी निवड समिती, बार्टीच्या धर्तीवर वनार्टी स्वायत्त संस्था, पंचगंगा नदी प्रदूषणासाठी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प अद्यावत करणार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्यात ४ हजार ८६० पदे विशेष शिक्षकांची पदे निर्मित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. अवयवदान व अवयव प्रत्यारोपणासाठी यंत्रणेकरता क्रिटीकल केअर विभाग सुरु करणार, ज्यातील सैनिकी शाळांसाठी आता सुधारित धोरण लागू करण्यात येणार आहे. या शाळांसाठी आता सैन्यदलातून निवृत्त अधिकारी कमांडट म्हणजे प्राचार्य राहतील. राज्याच्या महसुली उत्पन्न वाढवण्याकरिता मुद्रांक अधिनियमांत सुधारणा करण्यात येणार आहे. नागपूर येथील मिहान प्रकल्पाकरिता आवश्यक अशा ३ हजार ९९४ कोटी ४१ लाख रुपयांच्या निधीस सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.
