लातूर : लातूरमध्ये शेतकऱ्यांना वक्फ बोर्डाच्या नोटिसा बजावत लातूरमधील तळेगावच्या 300 एकर शेत जमिनीवर वक्फ बोर्डाचा दावा ठोकला असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झाले आहे. तळेगाव हे 150 उंबऱ्याचे गाव आहे. या गावातील सर्वजण शेतीवर अवलंबून आहेत. मात्र, या गावातील 75 टक्के जमिनीवर वक्फ बोर्डने दावा केला आहे.लातूर जिल्ह्यातील तळेगाव हे 150 उंबऱ्याचे गाव आहे. या गावातील सर्वजण शेतीवर अवलंबून आहेत. मात्र, या गावातील 75 टक्के जमिनीवर वक्फ बोर्डने दावा केला आहे. गावातील 103 शेतकऱ्यांचा 300 एकर जमिनीचा यात समावेश आहे. यामुळं आता अहमदपूर तालुक्यातील तळेगावमध्ये भीतीचं वातावरण परसलं आहे.
लातूर जिल्ह्यातील तळेगावच्या 103 शेतकऱ्यांच्या 300 एकर जमिनीवर महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण औरंगाबादच्या न्यायालयाने वक्फ याचिका क्रमांक 17/ 2024 अन्वये हा दावा केला आहे. त्याचप्रमाणे संबंधित शेतकऱ्यांना याद्वारे बजावण्यात आलेल्या नोटिसींमध्ये वक्फ न्यायाधिकरणात वैयक्तिकरीत्या तळेगावातील 103 शेतकऱ्यांना वक्फ बोर्डाच्या नोटिसा आल्या आहेत. या सर्व शेतकऱ्यांनी एकत्रित येऊन नोटिसला उत्तर देण्याचं ठरवलं आहे. वकिलांमार्फत उत्तरही दिलं आहे. मागील तीन ते चार पिढ्यापासून आमच्या ताब्यात असलेली ही जमीन आता परत जाईल या भीतीने गावातील अनेक शेतकरी दहशतीत आहेत. शासनाने न्याय मिळवून द्यावा, अशी गावातील शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
तळेगावातील प्रत्येकाकडे थोडी जमीन आहे. शेतजमीन करणे मोल मजुरी करणे यावर कुटुंब चालवत आहेत. आता जमीन जाईल तर कसे? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याबाबत 20 डिसेंबरला सुनावणी होणार आहे. याप्रकरणी शासनाने न्याय मिळवून द्यावा, अशी गावातील शेतकऱ्यांनी मागणी केली आहे. शंभर दीडशे वर्षानंतर आपल्या जमिनी या वक्फ बोर्डाच्या आहेत असा दावा जर कोणी करत असेल तर तो धक्काच आहे. या धक्क्यातून सावरत कायदेशीर लढाईसाठी गाव सज्ज झाले. मात्र मनात भीती आहे.
राज्यात निवडणूकांपूर्वी एकनाथ शिंदे काळजीवाहू मुख्यमंत्री असताना वक्फ बोर्डाला निधी दिल्याचा जीआर प्रकाशीत करण्यात आला होता. हा निधी 10 कोटी रुपयांचा असल्याचे सांगितले होते. मात्र, वक्फ बोर्डाला निधी दिल्याचा जीआर ही प्रशासकीय चूक असल्याची माहिती त्यानंतर देण्यात आली होती. त्यानंतर मुख्य सचिव सुजाता सौनिकांकडून जीआर मागे घेतल्यात आला असल्याची माहिती समोर आली. राज्यात काळजीवाहू सरकार असताना अधिकाऱ्यांना असा परस्पर आदेश काढता येत नसल्याची भूमिका घेण्यात आली होती. मात्र, काढलेली जीआर परत रद्द करण्यात आला होता. यावरुन देखील राजकारण तापल्याचं चित्र निर्माण झालं होतं.
