मुंबई- राज्यातील माथाडी कामगार कायद्याच्या रक्षणासाठी आणि या कायद्याच्या बाहेर राहिलेल्या कामगारांना त्यात सामावून घेण्यासाठी या कायद्यात योग्य ती सुधारणा करण्याची हमी देणाऱ्या पक्षांनाच माथाडी कामगार मतदान करतील,अन्यथा प्रसंगी मतदानावरच बहिष्कार टाकतील,असा इशारा अखिल भारतीय माथाडी,सुरक्षारक्षक,श्रमजीवी आणि जनरल कामगार युनियनचे अध्यक्ष राजन म्हात्रे व सरचिटणीस अरुण रांजणे यांनी दिला आहे.
माथाडी कायद्याला ५० वर्षे पूर्ण झाली आहेत,मात्र आजही हजारो कामगार या कायद्याच्या कक्षेबाहेर राहिले आहेत.या कामगारांनाही माथाडी कायद्यामध्ये सामावून घेणे ही काळाची गरज बनली आहे.त्यासाठी या कायद्यात आवश्यक त्या सुधारणा केल्या पाहिजेत. मात्र त्याऐवजी व्यापाऱ्यांच्या दबावाला बळी पडून हा माथाडी कायदाच मोडीत काढण्याचे प्रयत्न अलीकडच्या काळात सरकारकडून सुरू झाले आहेत.
सरकारने पावसाळी अधिवेशनात मांडलेले सुधारणा विधेयक हा त्याचाच भाग असल्याचा आरोप त्यावेळी विविध माथाडी संघटनांनी केला होता.त्यानंतर त्यासाठी सर्व संघटनांनी बेमुदत उपोषण आंदोलन केले.त्यावेळी सरकारने तात्पुरती माघार घेतली.पण या सरकारच्या विधेयकाची टांगती तलवार माथाडीच्या डोक्यावर कायम आहे.त्यामुळे जे राजकिय पक्ष या माथाडी कायद्याचे रक्षण करण्याची आणि कायद्याच्या कक्षेबाहेरील कामगारांना त्यात सामावून घेण्याची हमी देतील, त्यांनाच माथाडी कामगार मते देतील. अन्यथा मतदानावरच बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला जाईल असा इशारा माथाडी नेते राजन म्हात्रे व अरुण रांजणे यांनी दिला आहे.
