जालना – गेल्या वर्षीच्या मध्यंतरानंतर मराठा आंदोलनाने देशाचेच नाही तर जगाचे लक्ष वेधले. लाखोंचे मोर्चे आणि तितक्याच ताकदीच्या सभांनी महाराष्ट्रातील सामाजिक, राजकीय क्षेत्रात मोठी घुसळण झाली. ओबीसी विरुद्ध मराठा असा वाद पेटविण्याचा प्रयत्न झाला. मराठा आंदोलकांना या आंदोलनातून अनेक धडे गिरवता आले. आता लोकसभा निवडणुकीत राजकीय धडा गिरविण्याची संधी या आंदोलकांना आली आहे. समाजाने प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघात जास्तीत जास्त उमेदवार देण्याची मागणी होत आहे. उद्या ३० मार्च रोजी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे याविषयीचा निर्णय जाहीर करतील. पण त्यापूर्वी मराठवाड्यातील वकिलांनी त्यांना सबुरीचा सल्ला दिला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठातील ५० हून अधिक वकिलांनी मनोज जरांगे यांची अंतरवाली सराटीत भेट घेतली. आगामी लोकसभा निवडणुकीत राज्यात मराठा समाजाचे अपक्ष उमेदवार उभे न करण्याचा निर्णय घेण्याचे आवाहन त्यांनी जरांगे यांना केले. कोणत्याही पक्षाशी बांधीलकी न ठेवण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. कोणत्याही पक्षाशी युती करून निवडणुका लढण्यापासून या वकिलांनी जरांगे यांना परावृत्त करण्याचा प्रयत्न केला.
आगामी लोकसभा निवडणुकीत राज्यात ४८ मतदारसंघात प्रत्येकी एक अपक्ष उमेदवार उभे करायचे की नाही? याबाबत जरांगे हे ३० मार्च रोजी निर्णय घेणार आहेत. त्यापार्श्वभूमीवर वकिलांनी त्यांची भेट घेतली. लोकसभेच्या निवडणुकीत अपक्ष उमेदवार उभे केल्यास अथवा युती करून निवडणुका लढल्यामुळे मराठा समाजाचे काय संभाव्य नुकसान होऊ शकते, याबाबत जरांगे यांच्याशी या वकिलांनी दीड तासहून अधिक वेळ चर्चा करून तपशीलवार माहिती दिली.
