पुणे – खासगी अनुदानित वैद्यकीय महाविद्यालयामार्फत प्रवेश निश्चित करताना विद्यार्थ्यांकडून नियमबाह्य पद्धतीने डेव्हलपमेंट फी घेणे, यासह इन्स्टिट्यूशनल कोटा अंतर्गत प्रवेश प्रक्रियेत आर्थिक गैरव्‍यवहार झाल्‍याच्या तक्रारीची चौकशी करण्याचे आदेश वैद्यकीय शिक्षण, संशोधन व आयुष कार्यालयाने दिले आहेत. याबाबतचा अहवाल येत्‍या आठ दिवसांत सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
यानुसार राज्यातील एकूण नऊ वैद्यकीय महाविद्यालयांची चौकशी होणार आहे. यामध्ये पुण्यातील भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेजसह तीन महाविद्यालयांचा समावेश आहे.राज्य सीईटी सेलमार्फत राज्यातील विविध सरकारी आणि खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये एमबीबीएस,बीडीएस अशा पदवी अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये सुमारे 15 टक्के जागा या इन्स्टिट्यूशनल कोट्यातून प्रवेशासाठी राखून ठेवल्या जातात.
मात्र, ही प्रवेश प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या शुल्क नियमन प्राधिकरणाकडून खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील अभ्यासक्रमाचे शुल्क ठरविले जाते. त्यामध्ये शैक्षणिक शुल्क तसेच विकसन शुल्क अर्थात डेव्हलपमेंट फीचा समावेश होतो. इन्स्टिट्यूशनल कोट्यातून प्रवेश घेण्यासाठी नियामित शुल्काच्या तीन पट शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. संबंधित महाविद्यालयांनी या शुल्काची माहिती संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली आहे.
त्यानुसार महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांकडून शुल्क आकारणे अपेक्षित आहे. मात्र, दोन नियमित प्रवेश फेऱ्यांचा अभ्यास करता इन्स्टिट्यूशनल कोट्याच्या जागा अनेक खासगी महाविद्यालयांमध्ये रिक्त दिसून येत आहेत. या जागांवर प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयामध्ये गेले. मात्र, त्यांना विविध कारणे देत त्यांचे प्रवेश नाकारण्यात आले. त्यामुळे या जागा पहिल्या फेरीत आणि दुसऱ्या फेरीत रिक्त राहिल्या.
