मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली भारताची शिक्षण क्षेत्रात अभूतपूर्व प्रगती! मुघलांचा इतिहास दूर लोटून भारतीय शिक्षण पद्धतीला मिळतंय प्राधान्य… नरेश म्हस्के
नवी दिल्ली – आज, लोकमान्य बाळगंगाधर टिळक यांच्या पुण्यतिथीच्या दिवशी आणि लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्या जयंतीच्या दिवशी मला संसदेत शिक्षण या विषयावर बोलण्याची संधी मिळाली आहे. महाराष्ट्र हे राज्य लोकमान्य टिळक, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले यासारख्या महान व्यक्तींच्या नावाने प्रसिद्ध आहे, ज्यांनी शिक्षण क्षेत्रात अमूल्य योगदान दिलं आहे. महात्मा ज्योतिबा फुले व सावित्रीबाई फुले यांच्या स्त्री-शिक्षणाच्या प्रयत्नांमुळेच आज आपल्या माता भगिनींना शिक्षणाचा अधिकार मिळाला आहे. एवढंच नाही तर संपूर्ण भारतात असे अनेक महानायक होऊन गेले, ज्यांनी सामान्यांच्या शिक्षणासाठी असमान्य जिद्दीने प्रयत्न केले….
असं असताना देखील भारतात अनेक वर्षांपासून काँग्रेसच्या राज्यात विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या नावावर मुघलांचा आणि औरंगजेबाचा इतिहास शिकवला जात असे, त्यामुळे आपले आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजीमहाराजांचा इतिहास त्यांना कधी कळलाच नाही….परंतु आता आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतातील प्रत्येक विद्यार्थ्याला मातृभाषेत आणि भारतीय भाषांमध्ये शिक्षण मिळवण्याचा अधिकार मिळणार आहे. नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण हा क्रांतिकारी निर्णय आहे!
मोदीजी म्हणतात “मातृभाषेत शिक्षण मिळवणं हा सामाजिक न्यायाचा एक भाग आहे”, आणि म्हणूनच या नवीन धोरणाअंतर्गत शिक्षण पद्धतीमध्ये आवश्यक व आमूलाग्र बदल केले जात आहेत. भारतातील विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाचे शिक्षण उपलब्ध करून देणं व यातून भारताला आत्मनिर्भर बनवणं हे मोदीजींचं लक्ष्य आहे! भारताला जागतिक ज्ञान महासत्ता बनवणं हेच या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा ध्येय आहे. गेल्या 10 वर्षात मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली भारतात 7 आय आय टी , 16 आय आय आय टी, 15 ए आय एम एस, 315 वैद्यकीय महाविद्यालय आणि 390 विश्वविद्यालयं स्थापित करण्यात आली आहेत. 2024-25 साठी तयार केलेल्या बजेटमध्ये शिक्षण क्षेत्रासाठी 73,498 करोड रुपयांचा निधी जाहीर केला आहे. तसंच सरकारच्या अनेक शैक्षणिक योजनांसाठी या बजेटमध्ये निधी वाढवून देण्यात आला आहे. गेल्या काही वर्षातील शैक्षणिक क्षेत्रातील प्रगतीमुळे ड्रॉप आऊट दर कमी झाला असून मुलींच्या शिक्षणात वाढ झाली आहे.
संपूर्ण देशातील 10 टक्क्यांपेक्षा अधिक महाविद्यालयं, 25 टक्क्यांपेक्षा अधिक राष्ट्रीय मान्यताप्राप्त महाविद्यालयं महाराष्ट्रात आहेत. राज्यात सर्वोत्तम दर्जाची खासगी विद्यापीठं आहेत. शिक्षणात महाराष्ट्र कायमंच अग्रेसर राहिला आहे. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण राबवण्यातदेखील महाराष्ट्र अग्रेसरच राहील असा विश्वास या निमित्ताने मी व्यक्त केला.
