महायुती शासनाने कळवा-मुंब्र्याच्या विकासासाठी दिलेल्या ५० कोटीच्या निधीमुळे जितेंद्र आव्हाड वैफल्यग्रस्त झाले आहेत !
अर्थसंकल्पासारख्या महत्वपूर्ण विषयावर देखील जितेंद्र आव्हाड सभागृहात उपस्थित नव्हते !
अर्थसंकल्पावर विरोधकांनी केलेले आरोप हे नैराश्यातून !
हॉटेल, हुक्का पार्लर, अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करताना पालिका आयुक्त व पोलीस आयुक्त यांनी भेदभाव करु नये !
ठाणे – महायु्ती शासनाने कळवमुंब्र्याच्या विकासासाठी दिलेल्या ५० कोटीच्या निधीमुळे जितेंद्र आव्हाड वैफल्यग्रस्त झाले आहेत. अर्थसंकल्पासारख्या महत्वपूर्ण विषयावर देखील जितेंद्र आव्हाड सभागृहात उपस्थित नव्हते. अर्थसंकल्पावर विरोधकांनी केलेले आरोप हे नैराश्यातून केले गेले आहेत. हॉटेल, हुक्का पार्लर, अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करताना पालिका आयुक्त व पोलीस आयुक्त यांनी भेदभाव करु नये, असा हल्लाबोल राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रदेश प्रवक्ते, ठाणे व पालघर समन्वयक, ठाणे जिल्हाध्यक्ष आनंद परांजपे यांनी मिडियाशी संवाद साधताना केला.
डॉ जितेंद्र आव्हाड हे कळवा मुंब्र्याचे १५ वर्ष आमदार आहेत. महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये ते मंत्री होते. २०००. साली देखील सहा महिन्यांसाठी ते मंत्री होते. त्यावेळी मंत्री म्हणून आणलेला निधी, आमदार म्हणून आणलेला निधी हा त्यांनी कळवा मुंब्र्यातील मते विकत घेण्यासाठी आणला होतात का ? म्हणजे आम्ही निधी आणला तो मते विकत घेण्यासाठी आणि तुम्ही निधी आणलात तो विकासासाठी ? डॉ जितेंद्र आव्हाड हे वैफल्यग्रस्त झालेले आहेत. त्यांना वाटले देखील नव्हते की महायुतीचे सरकार कळवा- मुंब्र्याच्या विकासासाठी ५० कोटीचा निधी देईल. कारण जितेंद्र आव्हाड हे वारंवार मुंब्र्यामध्ये अल्पसंख्यांक समाज आहे म्हणून महायुती सरकार निधी देणार नाही अशाप्रकारचे आरोप कायम करत आले आहेत. पण महायुतीचे उमेदवार डॉ श्रीकांत शिंदे यांना मताधिक्य नसताना देखील महायुतीच्या सरकारने कळवा-मुंब्र्याचा विकास झाला पाहिजे म्हणून पहिल्या टप्प्यात ५० कोटीचा निधी दिला. मी व प्रदेश सरचिटणीस नजीब मुल्ला, इथले आमचे सर्व स्थानिक नगरसेवक यांनी आणखी निधीची मागणी अजितदादांकडे व मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांच्याकडे केलेली आहे. येणाऱ्या काळात कळवा मुंब्र्याच्या विकासासाठी भरघोस निधी महायुतीचे सरकार देईल, असा आम्हाला विश्वास आहे. आम्ही कोणालाही, कुठलीही ऑफर दिलेली नाही. आमच्या मंचावर जे नगरसेवक आलेले होते ते स्वखुशीने आले होते.
मतदारसंघातील जितेंद्र आव्हाड यांच्या पायाखालची वाळू सरकत चालल्यानंतर असे आरोप त्यांच्याकडून केले जात आहेत. जितेंद्र आव्हाड म्हणतात, बर्याच वेळेला पीए ला कॉन्टॅक्ट करण्याचा प्रयत्न केला पण अजितदादांची भेट देत नाहीत. जितेंद्र आव्हाड आपण देवगिरीला गेलात तर प्रत्येक आमदाराला अजितदादा भेटतात. जितेंद्र आव्हाड आपण मंत्रालयात अजितदादांच्या कार्यालयात गेलात तर आमदारालाच काय महाराष्ट्रातुन आलेल्या प्रत्येक सामान्य माणसाला उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार भेटतात. पण जितेंद्र आव्हाड आपल्या अहंकारामुळे, अजितदादांच्या दरवाजात जाणार नाही, मतदारसंघाला निधी नाही मिळाला तरी चालेल, यामागच्या भावनेतूनच एक वर्षात जितेंद्र आव्हाड हे कधीही अजितदादांकडे गेलेले नाहीत. खोट बोल पण रेटून बोल ही त्यांची सवय आजही कायम आहे. अर्थसंकल्पाच्या विरोधात बोलायचे काय ? हे जितेंद्र आव्हाड यांना सुचत नव्हते. हा अर्थसंकल्प पंढरीच्या वारीला जाणाऱ्या माझ्या वारकऱ्यांसाठी आहे. हा माझ्या लाडक्या बहिणीसाठी आहे. जी माताभगिनी रोज गॅसवर घरातील लोकांसाठी अन्न शिजवते त्या माताभगिनीला तीन सिलेंडर महाराष्ट्र शासन देणार आहे. तरुणासाठी ॲप्रेटरशिप करत असताना स्टायफंड योजना आणलेली आहे. प्रत्येक घटकाला न्याय देण्याचे काम या अर्थसंकल्पाने केले आहे. पण अर्थसंकल्पासारख्या महत्वपूर्ण विषयावर देखील जितेंद्र आव्हाड सभागृहात उपस्थित नव्हते. अजितदादांचे अर्धाहून अधिक भाषण झाल्यावर जितेंद्र आव्हाड सभागृहात आले. सभागृहात आल्यावर देखील काॅमेंट्स पास करणे, टिंगलटवाळ्या करणे अशाप्रकारचे कामे ते करत होते. प्रेक्षक गॅलरीतून आम्हाला ते सर्व दिसत होते. यावरुन आपल्या मतदारसंघातील विकास कामांबद्दल जितेंद्र आव्हाड यांना किती गांभीर्य आहे ते दिसून येते, असे प्रदेश प्रवक्ते आनंद परांजपे यांनी म्हटले.
अजितदादांनी आपल्या भाषणात स्पष्ट सांगितले की, योजनांसाठीची संपूर्ण आर्थिक तरतूद महाराष्ट्राची घडी कुठेही न बिघडता केलेली आहे., जाहीर केलेली कुठलीही योजना या फसव्या नसून त्या लवकरात लवकर कार्यान्वित होतील. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना तर १ जुलैपासूनच कार्यान्वित होणार आहे. २१ ते ६० वयोमर्यादा असलेल्या माता भगिनींसाठी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना आहे., लवकरच त्यांचे फाॅर्म निघून त्याचे रजिस्ट्रेशन करण्यात येईल. यासाठी बॅंक अकाउंट ओपन करावे लागेल. या खात्यात डायरेक्ट बेनिफिशरी ट्रान्स्फर नुसार दर महिन्याला रुपये १५००/- सरकार जमा करेल. त्यामुळेच विरोधकांनी केलेले आरोप हे नैराश्यातून केलेले आहेत. अत्यंत जबाबदारीने अजितदादा पवार यांनी सांगितले की, ज्या योजनांच्या घोषणा केलेल्या आहेत त्यासाठीची संपूर्ण आर्थिक तरतूद करण्यात आलेली आहे, या योजना क्रियान्वित केल्या जातील, असे प्रदेश प्रवक्ते आनंद परांजपे यांनी सांगितले.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे स्पष्ट मत आहे ठाणे महापालिकेचे आयुक्त सौरभ राव यांनी व पोलीस आयुक्त आशुतोष डुंबरे यांना आवाहन आहे की, नियम व कायदे सर्वांना समान असावेत जे हाॅटेलधारक ज्यांची एफएम ३ चे लायसन्स आहेत, ज्यांची अनधिकृत बांधकामे आहेत, जे हुक्का पार्लर आहेत जे वेळेपेक्षा जास्त चालविली जातात, कुठे अंमलीपदार्थ विकली जात आहेत, असा संशय जर पोलीसांना असेल तर तिथे कडक कायदेशीर कारवाई केली पाहिजे. या कारवाईत कुठल्याही प्रकारचा भेदभाव होता कामा नये. अंमली पदार्थ हे केवळ महाराष्ट्रात विकले जात नाहीत ते बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई दिल्लीलाही विकले जातात. अशी कुठलीही घटना घडल्यावर, गृहमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे व उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी, राज्यातील सर्व महापालिका आयुक्त व पोलीस आयुक्त यांनी त्वरित ॲक्शन घेण्याचे आदेश दिले आहेत. सरकार या प्रश्नावर संवेदनशील आहे. सरकार कुठल्याही परिस्थितीत महाराष्ट्राचे उडता पंजाब होऊ देणार नाही, असे प्रदेश प्रवक्ते आनंद परांजपे यांनी स्पष्ट केले.