दिल्ली मद्य धोरण घोटाळा प्रकरण
नवी दिल्ली, 16 मार्च : दिल्ली मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना आज, शनिवारी राऊस एव्हेन्यू कोर्टाने 15 हजार रुपयांचा जामीन मंजूर केलाय. या घोटाळा प्रकरणी ईडीने केजरीवाल यांना 7 वेळा समन्स बजावून देखील ते चौकशीसाठी गैरहजर होते. त्यानंतर ईडीने कोर्टात याचिका दाखल केली होती. यासंदर्भात न्यायालयाने केजरीवाल यांना 16 मार्च रोजी न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले होते.
न्यायालयाच्या आदेशानंतर अरविंद केजरीवाल आज, शनिवारी न्यायालयात हजर झाले.. यावेळी केजरीवाल यांच्या बाजूने दोन वकील रमेश गुप्ता आणि राजीव मोहन उपस्थित होते. यावेळी न्यायालयाने त्यांची 15 हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर आणि 1 लाख रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला.यापूर्वी या दिल्ली मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणात ईडीकडून आम आदमी पक्षाचे खासदार संजय सिंह यांचीदेखील चौकशी केली होती. संजय सिंह यांच्या चौकशीनंतर त्यांना अटक झाली होती. दिल्ली मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणात आम आदमी पक्षाचे नेते मनीष सिसोदिया यांनादेखील अटक झाली होती. मनीष सिसोदिया जवळपास एक वर्षांपासून तुरुंगात आहेत. दिल्ली मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणात ईडीने आत्तापर्यंत जवळपास 30 पेक्षा जास्त ठिकाणांवर छापे टाकले आहेत.
माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी काही दिवसांपूर्वी जामीन मिळण्यासाठी न्यायालयात अर्ज केला होता. पण न्यायालयाने मनीष सिसोदिया यांचा जामीन फेटाळून लावला होता. यानंतर दिल्ली कथित मद्य घोटाळा प्रकरणात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या चौकशीसाठी ईडीने अनेकदा समन्स बजावले. पण, अरविंद केजरीवाल हे चौकशीसाठी हजर झाले नाही. त्यानंतर ईडीकडून न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. कथित मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणात मनमानी पद्धतीने निर्णय घेतल्याचा आम आदमी पार्टीच्या नेत्यांवर आरोप आहे.
