मुंबई : महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगाचे राज्य मुख्य माहिती आयुक्त डॉ. प्रदीप व्यास यांच्यासोबत शिष्टमंडळाने केलेल्या चर्चेत अत्यंत महत्त्वाचे मुद्दे मांडण्यात आले आहेत. आरटीआय प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणी आणि नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण यासाठी काही ठोस सुधारणा सुचविण्यात आल्या आहेत. यामध्ये विशेषतः पीआयओच्या प्रतिसादात होणाऱ्या विलंब आणि प्रथम अपील सुनावणीच्या उशीरावर लक्ष केंद्रित केले गेले आहे.डॉ. प्रदीप व्यास यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला.
या शिष्टमंडळात माहिती अधिकार मंचाचे संयोजक भास्कर प्रभू यांचा सोबत आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली, बॉम्बे कॅथोलिक सभेचे डॉल्फी डिसोझा, मोहम्मद अफझल, ॲड सुनील अह्या, अनिल इंदुलकर यांचा सहभाग होता. १ तास चाललेल्या या चर्चेत प्रमुख मुद्दे पुढीलप्रमाणे आहेत. आयओ आणि प्रथम अपील सुनावणीतील विलंब कमी करण्यासाठी संबंधित शासकीय निर्णयात सुधारणा करणे. प्रथम अपील प्राधिकरणाच्या सकारात्मक आदेशांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे. यशदाच्या आरटीआय जागरूकता पुस्तिका छापण्यास परवानगी मिळणे आणि ती स्वस्त दरात उपलब्ध होण्यासाठी उपाययोजना करणे आणि नागरिकांसाठी योग्य वेळी प्रशिक्षणाचे आयोजन करणे.
सर्व परिपत्रके आणि शासकीय निर्णय स्वतंत्र आरटीआय टॅबमध्ये सरकारी विभाग आणि सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या वेबसाइटवर अपलोड करणे. सार्वजनिक प्राधिकरणांसाठी राज्य आरटीआय पोर्टलशी जोडणी बंधनकारक करणे. राज्य आयोगाच्या वेबसाइटचे केंद्रीय आयोगाच्या वेबसाइटसारखे पुनर्रचना आणि अद्ययावत करणे. आयोग व आरटीआय भागधारकांमध्ये नियमित बैठकांचे आयोजन करून संवाद व समस्यांचे निराकरण करणे. मासिक नोंदी देखरेखीमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी विलंब नोंदवण्यासाठी शासकीय निर्णय पुन्हा जारी करणे. यशदाला नागरिकांच्या प्रशिक्षणासाठी अर्थसंकल्पाचे वाटप योग्य वेळेच्या अंतराने केले जावे जेणेकरून त्याचा वापर करता येईल.
कलम ४ अंतर्गत सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या लेखापरीक्षणाबाबतच्या सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशांची अंमलबजावणी करत सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांमध्ये आभासी सुनावणी सुरू करण्याची सूचना देण्यात यावी. सर्व शासकीय निर्णय माहिती आयोगाच्या संकेतस्थळावर अपलोड करावी. याचशिवाय आमदार आणि खासदार यांच्या निधीची इत्यंभूत माहिती जिल्हाधिकारी यांच्या संकेतस्थळावर अपलोड करावी. नागरिकांच्या वतीने सार्वजनिक सल्ला आणि प्रतिनिधित्वाची व्यवस्था करणे.
ही चर्चा आरटीआय कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी एक सकारात्मक पाऊल असल्याचे अनिल गलगली यांनी सांगत अपेक्षा व्यक्त केली की यामधून शासकीय कार्यक्षमतेत सुधारणा होईल तसेच नागरिकांना आरटीआय प्रक्रियेतून जलद व प्रभावी प्रतिसाद मिळण्याची खात्री मिळेल. शिष्टमंडळाचे हे प्रयत्न निश्चितच आरटीआय कायद्याच्या उद्दिष्टांसाठी लाभदायक ठरतील.
