पतीच्या संमतीची गरज नसल्याचा दिला निर्वाळा
चंदीगड : पतीला घटस्फोट न देता विभक्त राहणाऱ्या महिलेला गर्भपातासाठी नवऱ्याच्या संमतीची गरज नसल्याचा निर्वाळा पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. याचिकाकर्त्या महिलेने पंजाबच्या मोहालीतील एका हॉस्पिटलकडे तिच्या पतीच्या संमतीशिवाय गर्भपात करण्याची मागणी केली होती. गर्भधारणा होवून 18 आठवडे झाले होते. हॉस्पिटलने गर्भपातास नकार दिल्यामुळे महिलेने गर्भपाताच्या परवानगीसाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. गर्भपातासाठी निर्धारित कालावधीपेक्षा जास्त नसल्यामुळे गर्भधारणा वैद्यकीयदृष्ट्या संपुष्टात आणता येते, असे तिने आपल्या याचिकेत नमूद केले होते. याचिकाकर्त्या महिलेच्या वकिलाने न्यायालयाला सांगितले की, सासरच्या लोकांनी हुंडा कमी दिला म्हणून महिलेचा छळ केला. महिलेचे खासगी क्षण गुप्तपणे रेकॉर्ड करण्यासाठी तिच्या बेडरूममध्ये दोनदा एक पोर्टेबल कॅमेरा बसवला होता. या क्रूरतेमुळे महिलेने वेगळे राहायला सुरुवात केली. मात्र याच काळात तिला गर्भवती असल्याचे समजल्याचे वकिलांनी सांगितले.
यावर उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केली की, जर एखाद्या महिलेला नको असलेली गर्भधारणा करण्यास भाग पाडले गेले तर तिला मोठ्या शारीरिक आणि भावनिक आव्हानांना सामोरे जावे लागू शकते. आईच्या किंवा मुलांच्या आयुष्यातील इतर संधींचा पाठलाग करण्याच्या क्षमतेवर होतो. त्यामुळे याचिकाकर्ता विधवा किंवा घटस्फोटिता श्रेणीत येत नसली तरी, तिने कायदेशीर घटस्फोट न घेता तिच्या पतीपासून वेगळे राहण्याचा निर्णय घेतल्याने, ती गर्भधारणा संपुष्टात आणण्यास पात्र असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
