पुणे : देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात कृषी क्षेत्राचा वाटा 18 टक्के आहे. भारतीय कृषी क्षेत्र इतर देशांच्या तुलनेत भक्कम आहे. या क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी सरकार नेहमीच सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. भारताला जगाचे खाद्य भांडार बनवण्यासाठी सरकार प्रयत्नरत असल्याचे प्रतिपादन केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी केले. पुण्यातील गोखले राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र संस्थेच्या अमृत महोत्सवात त्यांनी ही ग्वाही दिली. याप्रसंगी चौहान म्हणाले की, संशोधकांचे काम केवळ प्रयोगशाळेपुरते मर्यादित राहता कामा नये, तर ते शेतकऱ्यांपर्यंतही पोहोचले पाहिजे. या दिशेने आपले सरकार अनेक पैलूंवर काम करत आहे. भारताची संस्कृती अतिशय प्राचीन आहे. कृषी क्षेत्र देखील याच्याशी जोडलेले आहे. विशेषतः दुसऱ्या महायुद्धानंतर संपूर्ण जगाला एक कुटुंब म्हणून पाहण्याची सुरुवात करणारा देश भारतच होता आणि या दिशेने संपूर्ण जगाला त्याने मार्गदर्शन केले आहे.
नैसर्गिक शेतीच्या दिशेने आपण वळणे ही काळाची गरज आहे आणि आपल्याला हे पूर्ण क्षमतेने पुढे न्यायचे आहे, असे चौहान म्हणाले. यामुळे आपल्या उत्पादनाचे मूल्यवर्धन होईल, शेतकऱ्यांची साठवणूक क्षमता वाढवण्यासाठी सरकार सातत्याने प्रयत्न करत आहे. आज आपण पुण्यामधील गोखले राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र संस्थेचा अमृत महोत्सव साजरा करत आहोत. यावेळी सर्व संशोधक आणि विद्यार्थी यांचे अभिनंदन करत चौहान म्हणाले की कृषी क्षेत्राशी संबंधित शास्त्रज्ञ आणि शेतकऱ्यांनी एकत्र आले पाहिजे आणि त्यांच्या समस्या सोडवल्या पाहिजेत. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी मॉडर्न कृषी चौपाल हा विशेष कार्यक्रम डीडी किसान वाहिनीवर सुरू केला आहे, अशी माहिती चौहान यांनी दिली.
शेतकरी, संशोधक आणि शास्त्रज्ञ एकत्र बसतील आणि त्यांच्या समस्या आणि कृषी क्षेत्रातील नवीन संधींबाबत विचारांची देवाणघेवाण करतील, असा हा मंच आहे, असे त्यांनी सांगितले.कृषी क्षेत्राशी संबंधित माहिती केवळ इंग्रजी भाषेपुरती मर्यादित राहू नये, भारतातील वेगवेगळ्या भाषांमध्ये मध्ये ती प्रकाशित झाली पाहिजे जेणेकरून प्रयोगशाळा आणि शेत यामधील अंतर एका सेतूव्दारे जोडले जाईल,असे त्यांनी सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 25 डिसेंबर 2024 रोजी नदी जोड प्रकल्प सुरू करणार आहेत. या योजनेविषयी बोलताना चौहान म्हणाले की देशात काही भागात मुसळधार पाऊस होतो आणि काही भागामध्ये दुष्काळ पडतो अशा परिस्थितीवर मात करण्यासाठीच्या या प्रकल्पाचा लवकरच प्रारंभ होईल.कमीत कमी पाण्यात जास्त सिंचन करण्याचे तंत्रज्ञान आपण विकसित केले पाहिजे, असे कृषी मंत्र्यांनी सांगितले.
