नागपूर : शहरी नक्षलवाद केवळ दुर्गम भागापुरता मर्यादित नाही. देशाची यंत्रणा पोखरण्यासाठी शहरी नक्षलवाद्यांनी एक ‘इकोसिस्टीम’ सिद्ध केली आहे. भारताच्या राज्यघटनेवरील विश्वास उडावा, यासाठी शहरी नक्षलवादी कार्यरत आहेत. नक्षलवाद्यांना अटक केल्यास त्यांना सोडवण्यासाठी यांची यंत्रणा काम करते. अशा प्रकारच्या शहरी नक्षलवाद्यांच्या विरोधात कारवाई करण्यासाठी स्वतंत्र कायदा नाही. शहरी नक्षलवादाच्या विरोधात कडक कारवाई करता यावी, यासाठी छत्तीसगड, तेलंगणा, आंध्रप्रदेश आणि ओडिशा या राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रात स्वतंत्र कायदा करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे. ‘महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा अधिनियम’ या नावाने आणण्यात येत असलेला हा कायदा संयुक्त समितीकडे पाठण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज, बुधवारी विधानसभेत याविषयीची घोषणा केली. नक्षलवाद्यांच्या विरोधात भारतीय दंड विधान आणि आतंकवादविरोधी कायदा यांद्वारे कारवाई करावी लागते; परंतु सर्वोच्च न्यायालयात या कायद्यातील कलमे टिकत नाहीत. या विधेयकाविषयी अनेकांना शंका आहेत. त्यामुळे ते संयुक्त समितीकडे पाठवण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र ‘विशेष जनसुरक्षा अधिनियम’ हे विधेयक विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनातही आणण्यात आले होते. मात्र, त्याविषयी काही संस्थांनी आक्षेप नोंदवले आहेत. त्यामुळे विरोधी पक्षाकडून मागणी केली नसतांनाही योग्य प्रकारे चर्चा व्हावी, यासाठी हे विधेयक संयुक्त समितीकडे देण्याचा निर्णय सरकारने स्वत:हून घेतला आहे. शहरी नक्षलवाद केवळ दुर्गम भागापुरता मर्यादित नाही. देशाची यंत्रणा पोखरण्यासाठी शहरी नक्षलवाद्यांनी एक ‘इकोसिस्टीम’ सिद्ध केली आहे. भारताच्या राज्यघटनेवरील विश्वास उडावा, यासाठी शहरी नक्षलवादी कार्यरत आहेत. नक्षलवाद्यांना अटक केल्यास त्यांना सोडवण्यासाठी यांची यंत्रणा काम करते. अशा प्रकारच्या शहरी नक्षलवाद्यांच्या विरोधात कारवाई करण्यासाठी स्वतंत्र कायदा नाही. त्यामुळे ‘महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा अधिनियम’ या नावाने आणण्यात येत असलेला हा कायदा संयुक्त समितीकडे पाठण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे.
