विधेयकाच्या बाजुने 269 आणि विरोधात 198 मते
नवी दिल्ली : ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ (एक देश, एक निवडणूक) विधेयक आज, मंगळवारी लोकसभेत सादर करण्यात आले. केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी हे विधेयक लोकसभेत मांडले. ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ विधेयकाला संविधान (129 वी दुरुस्ती) विधेयक, 2024 असे नाव देण्यात आले आहे. केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी हे विधेयक मंगळवारी लोकसभेत मांडल्यानंतर त्यावर बोलण्यासाठी वेळ देण्यात आला. या विधेयकाला विरोधी पक्षांनी विरोध दर्शवल्यानंतर ते पुन्हा सभागृहात मांडण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक मतदान घेण्यात आले. या विधेयकाच्या बाजूने 220 खासदारांनी मतदान केले. तर विरोधात 149 मते पडली.
ज्या सदस्यांना आपले मत बदलायचे आहे; त्यांनी स्लिप घ्यावी, असे लोकसभा अध्यक्षांनी सांगितले. त्यानंतर झालेल्या मतमोजणीत विधेयकाच्या बाजूने 269 तर विरोधात 198 मते पडली. त्यानंतर कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी हे विधेयक पुन्हा सभागृहात मांडले. यावेळी विरोधकांकडून होणारा विरोध पाहता विधेयकावर इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग घेण्यात आले. यात विधेयकाच्या बाजुने 269 आणि विरोधात 198 मते पडली. आता हे विधेयक पुढील चर्चेसाठी संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) वर्ग केले जाणार आहे नितीश कुमार यांचा जेडीयू पक्ष, चंद्राबाबू नायडू यांच्या टीडीपीने या विधेयकाला समर्थन दिले आहे. तसेच वायएसआर काँग्रेसनेही ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ला पाठिंबा दिला आहे.
मायावती यांनीही या विधेयकाचे समर्थन करण्यास सांगितले आहे. पण काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाचा या विधेयकाला उघडपणे विरोध दर्शवला आहे. त्याचबरोबर तृणमूल काँग्रेस, आरजेडी, पीडीपीसह अनेक पक्षही या विधेयकावरून केंद्र सरकारच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सांगितले की सरकार वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक व्यापक सल्लामसलतीसाठी संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठवण्यास तयार आहे. हे विधेयक मंत्रिमंडळाकडे आले होते, तेव्हा पंतप्रधानांनी हे विधेयक जेपीसीकडे पाठवण्याची सूचना केली होती. असे अमित शहा यांनी सांगितले.
