नवी दिल्ली : प्रार्थनास्थळ कायदा 1991 च्या विरोधात दाखल याचिकांवर आज, गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. याप्रकरणी सरन्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्या. संजय कुमार आणि न्या. केव्ही विश्वनाथ यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेत प्रार्थनास्थळ कायदा, 1991 ची कलम 2, 3 आणि 4 रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश म्हणाले की, जोपर्यंत आम्ही सुनावणी घेत नाही आणि प्रकरण निकाली काढत नाही, तोपर्यंत मंदिर-मशिद वादाशी संबंधीत नवीन खटला दाखल करता येणार नाही. तसेच खटल्याची सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत मंदिर-मशिद संदर्भातील नवीन प्रकरणे दाखल करू नये असेही सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलेय. यावेळी त्यांनी केंद्राला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीची तारीख निश्चित केली असून, तोपर्यंत परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, काँग्रेसचे प्रवक्ते आलोक शर्मा, आरजेडी खासदार मनोज झा, राष्ट्रवादीचे नेते जितेंद्र आव्हाड, सीपीएम नेते प्रकाश करात यांच्यासह अनेकांनी प्रार्थनास्थळांच्या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका फेटाळण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका दाखल केल्या आहेत. नवी खटला दाखल होणार नसला तरी, प्रलंबित प्रकरणांची सुनावणी सुरू राहणार असल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. महत्वाचे म्हणजे, कनिष्ठ न्यायालयाला कोणताही प्रभावी किंवा अंतिम आदेश न देण्याच्या सूचनाही सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्या आहेत. याशिवाय, सर्व सर्वेक्षणावरही बंदी घालण्यात आली असून, यापुढे सुनावणी होईपर्यंत सर्वेक्षणाचे नवीन आदेशही दिले जाणार नाहीत.
प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऍक्ट- 1991 अनुसार देशातील प्रत्येक धार्मिक स्थळाची 15 ऑगस्ट 1947 रोजीची स्थिती बदलली जाऊ शकत नाही. या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. या याचिकांमध्ये म्हटले आहे की, हा कायदा हिंदू, जैन, शीख आणि बौद्ध समुदायांना त्यांच्या हक्कांच्या मागणीपासून वंचित ठेवतो. कोणताही मुद्दा न्यायालयात मांडणे हा प्रत्येक नागरिकाचा घटनात्मक अधिकार आहे. पण ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप अॅक्ट’ नागरिकांना या अधिकारापासून वंचित ठेवतो. हे न्याय मिळवण्याच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन तर आहेच, पण धार्मिक आधारावरही भेदभाव आहे. प्रार्थनास्थळ कायद्याचे समर्थन करत, सुन्नी मुस्लिम धर्मगुरूंची संघटना असलेल्या जमियत उलेमा-ए-हिंदने 2020 मध्येच याचिका दाखल केली होती.
