नवी दिल्ली – ठाणे लोकसभा मतदारसंघाचे शिवसेनेचे खासदार नरेश म्हस्के यांनी “सोशल मीडिया आणि ओटीटीवरील अश्लील आणि विकृत सामग्रीचा प्रसार रोखण्यासाठी कठोर पावले उचलण्याची गरज आहे” यासंदर्भात संसदेत नियम 377 अन्वये प्रस्ताव दाखल केला. एक अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित करून म्हस्के यांनी केंद्र सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. खासदार नरेश म्हस्के यांनी आपला मुद्दा मांडताना म्हटले की, सोशल मीडिया आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रसारित होणाऱ्या अश्लील सामुग्रीमुळे आपल्या कुटुंबव्यवस्थेचे पावित्र्य बिघडवण्याबरोबरच समाजात असुरक्षित वातावरण निर्माण होत आहे. सोशल मीडिया आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध असलेल्या अश्लील आणि आक्षेपार्ह साहित्यापासून मुलांना दूर ठेवण्याची पालकांची चिंता दिवसेंदिवस वाढत आहे, परंतु कठोर कायदेशीर तरतुदी नसताना, ते चालवणाऱ्या कंपन्या भारतात प्रचंड नफा कमावत आहेत.
अशी विकृत सामग्री देशाच्या सांस्कृतिक आणि नैतिक मूल्यांवरही खोलवर आघात करत आहे. त्याचा प्रसार गुन्हेगारी आणि तरुणांमध्ये दिशाभूल करण्यास प्रोत्साहन देत आहे. पैसे कमावण्याच्या व्यवस्थेने ही एक घातक परिसंस्था बनवली आहे, ज्याला तोडण्यासाठी सरकारकडून कठोर कारवाईची गरज आहे. ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर नियंत्रण नसल्याबद्दल माननीय सर्वोच्च न्यायालयानेही चिंता व्यक्त केली आहे. देशात घडणाऱ्या काही घटना, आंध्र प्रदेशातील ८ वर्षांच्या मुलीची शोकांतिका, डुंगरपूर आणि छत्तीसगडमधील घटना ही या विकृतीची उदाहरणे आहेत. हा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामाचा देश आहे, जिथे विनयशीलता आणि नैतिकतेला विशेष महत्त्व आहे. अश्लील साहित्याचा नागरिकांच्या मनावर, शरीरावर आणि आत्म्यावर खोलवर आणि घातक परिणाम होतो. एकीकडे सोशल मीडियावर मुबलक कंटेंट असताना दुसरीकडे अधिक व्ह्यूज आणि संपत्ती मिळवण्यासाठी अश्लील कंटेंटची संख्याही वाढत असल्याची बाब खासदार नरेश म्हस्के यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली.
केंद्र सरकारकडे बीएनएस कायदा, महिलांचे अशोभनीय प्रतिनिधीत्व कायदा, आयटी कायदा यांसारख्या सध्याच्या कायद्यांमध्ये सुधारणा करून कठोर तरतुदी जोडण्याची मागणी खासदार नरेश म्हस्के केली. संसदीय स्थायी समितीने अशा संवेदनशील विषयावर विचार करून एकमत घडवून आणावे, जेणेकरून अशा साहित्याचा प्रसार रोखता येईल असे खासदार नरेश म्हस्के यांनी मत व्यक्त केले.
